विपद् र महँगीले योजना कार्यान्वयनमा चुनौती

पाँचथरमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चालन गरिएका विकास योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विपद् र बढ्दो महँगी मुख्य चुनौती बनेको कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । 

फिदिममा आयोजित वर्षभरि भएका कामको प्रगति समीक्षा तथा असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न आयोजित दुईदिने वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो अनुभव प्रस्तुत गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तह तथा प्रदेश र सङ्घ सरकार मातहतका कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति, वित्तीय खर्च र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुतिका क्रममा कतिपय कार्यालयले प्राकृतिक विपद्का कारण काम प्रभावित भएको र निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले योजनाको लागत र कार्यान्वयनमा असर परेको अनुभव सुनाए । कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले योजना कार्यान्वयनका क्रममा बाढी, पहिरो, सडक अवरोध लगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए ।

त्यसैगरी निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च तथा अन्य प्रशासनिक लागत बढ्दा स्वीकृत बजेटभित्र योजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । कार्यक्रममा स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयले आफ्ना क्षेत्रमा अप्नाएका असल अभ्याससमेत प्रस्तुत गरेका थिए । एक कार्यालय वा स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएका अभ्यास अन्य निकायले समेत अनुसरण गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो । प्रस्तुतिका क्रममा योजना छनोट सम्झौतादेखि कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सेवा प्रवाहसम्मका अभ्यासबारे छलफल भएको थियो ।

जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै प्रभावकारी कामका अभ्यास एकअर्काबिच आदानप्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख रामराज आङदेम्बेले बताउनुभयो । उहाँले समीक्षा कार्यक्रमले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका विकास गतिविधिको अवस्था बुझ्न र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

दुई दिनसम्म चलेको समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घ सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । यद्यपि मिक्लाजुङ र कुम्मायक गाउँपालिकासहित केही सरकारी कार्यालय भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।