जातीय विभेद अन्त्य गर्न दलित अधिकार ऐन बनाउने प्रतिबद्वता

पाँचथरका आठवटै स्थानीय तहले जातीय विभेद अन्त्य गर्न दलित अधिकार ऐन जारी गर्ने भएका छन ।
मानव अधिकार मञ्च नेपाल, इलामले जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरसँगको समन्वयमा सदरमुकाम फिदिममा आयोजित कार्यशालामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै ऐन निर्माण गरी स्थानीय सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन । 
फिदिममा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय कार्यशालाले दलित अधिकार संरक्षणसम्बन्धी १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
भदौ २० र २१ गते आयोजित कार्यशालामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र अधिकारकर्मी सहभागी थिए । सो कार्यशाला पश्चात १० बुँदे घोषणा पत्र जारी भएको हो ।
घोषणापत्रमा दलित अधिकार संरक्षणसँगै जातीय छुवाछूत अन्त्यलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख छ । सबै पालिकामा स्थानीय मानव अधिकार डेस्क गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्र दलित समुदायको समृद्धिका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै पालिकामा दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाको विस्तृत प्रोफाइल बनाउने, त्यसका आधारमा प्रमाणमा आधारित योजना र नीति निर्माण गरिने जस्ता बुँदा समावेश छन ।
जहाँ दलित विकासका लागि पाँच वर्षे स्थानीय रणनीतिक योजना बनाउने,प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा एउटा वडालाई छुवाछूतमुक्त नमुना वडा बनाउने, जसका लागि स्पष्ट सूचक निर्धारण गरी चरणबद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने , दलित समुदायका लागि वार्षिक बजेटमा छुट्टै दलित उत्तरदायी बजेट व्यवस्था गर्ने, र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । कार्यशालामा जिल्ला स्थित सवै स्थानीय तहका उपप्रमूखहरु,वडाध्यक्ष,सामाजिक विकास शाखाका कर्मचारी,मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियन्ता र सञ्चारकर्मी सहभागी थिए ।
कानूनले जातीय विभेदलाई अपराधका रुपमा चित्रण गरेको सताब्दी पुग्न लाग्दासम्म व्यवहारतःछुवाछुत र विभेद उन्मुलन नहुनका साथै संघीयता लागु भएको दशक वित्दासम्म लैंगिक र दलित मैत्री बजेट निर्माणमा नीतिगत व्यवस्था नभएकाले स्थायी तहमा दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सहजिकरण गर्ने उदेस्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको मानव अधिकार मञ्च इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताँउनुभयो  ।
स्थानीय दलित ऐन जारी भएपछि यो समुदायलाई राजनैतिक,आर्थिक र सामाजिक अधिकारमा स्थापित हुन मदत पुग्ने अधिकारकर्मी देबेन्द्र विश्वकर्माले बताँउनुभयो ।