फिचर

ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिद्वारा नियम बिपरित भत्ता बुझेर अनियमितता गरेको ठहर

पाँचथर : ताप्लेजुङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत भत्ता लिएका छन् । केही नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आवश्यकताभन्दा बढी बैठक बसेको देखाएर रकम कुम्ल्याएका छन् भने कतिपयले निर्वाचित भएर शपथ लिनुअघिको समेत भत्ता बुझेका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यसरी लिएको साढे ६२ लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी बढाएर लिएको भत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिले आव ०७४र७५ मा लिएको भत्ताबापतको ६२ लाख २८ हजार ३ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
महालेखापरीक्षकको टोली ९मलेप० ले गरेको परीक्षणमा नियमविपरीत धेरै भत्ता लिएको पाइएको हो । महालेखापरीक्षक ९मलेप० को प्रतिवेदनले त्यसरी लिएकोसुविधा राजस्व खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर शपथ लिनुअघिको पनि भत्ता बुझेका छन् । मेरिङदेन गाउँपालिका पदाधिकारीले शपथअघि १७ दिनको सुविधा बुझेको भेटिएको छ । ०७४ असार १८ गते पदभार ग्रहण गरेका गाउँपालिकाका पदाधिकारीले भत्ता भने असार १ बाटै लिएका छन् । शपथ ग्रहणअघि ९८ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ लिएको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ । जिल्लाको नगरपालिका तथा हरेक गाउँपालिकाले प्रदेश १ सरकारले तोकिदिएको भन्दा प्रतिबैठक प्रतिव्यक्ति बढी भत्ता लिएका छन् ।
ऐनअनुसार मासिक बढीमा २ वटा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रायः सबै गाउँपालिकाको बैठक भने ३ पटकभन्दा बढी बसेको छ । प्रदेश कानुनले तोकेभन्दा बढी भत्ता लिन गाउँ तथा नगर कार्यपालिका आफैंले निर्णय गरेका छन् ।

रेडियो मितेरी Live

error: Content is protected !!