अर्थ

पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख घरभाडा

काठमाडौंमा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख र घर हुनेलाई वार्षिक एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ घर मर्मत खर्च दिने व्यवस्थासहित पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को राज्यव्यवस्था उपमितिले पारित गरेको छ।

कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही संयोजकत्वको उपसमितिले विधेयकलाई आइतबार पारित गरी समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा वा संसद् सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट निवृत्तलाई पूर्वपदाधिकारीमा समेटेर विधेयकमा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीमा समेटेर उनीहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। संविधानसभा सभासद्का लागि छुट्टै लोगो बनाउने र उनीहरूको मर्यादा बहालवाला सांसदको समान बनाउने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘इतिहासमा एकपटक गठन भएको संविधानसभाबाट संविधान बनाएका कारण सभासदहरूको सम्मानका लागि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ उपसमिति संयोजक शाहीले भने।
पूर्वसांसदहरूलाई पनि पेन्सन दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका केही सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि उपसमितिले अस्वीकार गरेको छ। ‘संविधानसभा सभासद्को सम्मानका लागि मर्यादाको कुरा मात्र गरेका छौं,’ शाहीले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको कुरा त संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको कुरा हो।’ विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारी आवास, पेन्सन, सवारीसाधन र निजी सचिवालयको व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारी आवास, पेन्सन, सवारीसाधन र निजी सचिवालयको व्यवस्था।
पूर्वराष्ट्रपतिका लागि सरकारी आवास भवनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त व्यवस्था नभएसम्मका लागि मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा दिने विधेयकमा उल्लेख छ। काठमाडौंमा घर हुने राष्ट्रपतिलाई भने वार्षिक एकमुष्ट १० लाख रुपैयाँ दिइने विधेयकमा उल्लेख छ।
पूर्वउपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीरमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा वा संसद् सभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिइने भएको छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने सवारीसाधन भने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
संसद्को आयु एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला पूर्वपदाधिकारीको सुविधा र बहालवाला सांसदको सम्मानको व्यवस्था गर्नैका लागि विधेयक पारित हुने चरणमा पुर्‍याइएको छ। राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेपछि विधेयक संसद्को बैठकमा लगिनेछ।