फिचर मोफसल

पाँचथरका स्थानीय तहमा करोडौ बेरुजु, गत बर्षको भन्दा अधिकाशं स्थानीय तहको बेरुजु ३ गुणाले बढ्यो

खविन लुइटेल ।। 

पाँचथरका स्थानीय तहमा कराडौ रकम प्रारम्भिक बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको आठै स्थानीय तहमा ठुलो रकम बेरुजुको रुपमा देखिएको छ । गत आर्थिक बर्ष भन्दा अधिकाशं स्थानीय तहमा ३ गुणाले बेरुजु रकम बढेको पाइएको छ ।

आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा सबै भन्दा धेरै रकम फिदिम नगरपालिकामा ५ करोड ५१ लाख २९ हजार ४ सय ४३ रुपैया प्रारम्भिक बेरुजु रहेको पाइएको छ । त्यसै गरी फालेलुङ गाउँपालिकामा ४ करोड ७८ लाख १६ हजार २२ रुपैया रकम प्रारम्भिक बेरुजु रहेको पाइएको छ । यसैगरी तुम्वेवा गाउँपालिकामा ३ करोड ८० लाख ९० हजार ८ सय २७ रुपैया बेरुजु रहेकोे पाइएको छ । यसरी नै हिलिहाङ गाउँपालिकामा ३ करोड ७ लाख ३९ हजार २ सय ९३ रुपैया प्रारम्भिक बेरुजु रहेको पाइएको छ । यसरी नै फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा २ करोड ५७ लाख १२ हजार ८ सय २६ रुपैया प्रारम्भिक बेजुरु देखिएको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा २ करोड १३ लाख १ हजार २३ रुपैया, याङबरक गाउँपालिकामा १ करोड ६७ लाख ७८ हजार ९ सय ६६ रुपैया र कुम्मायक गाउँपालिकामा १ करोड २१ लाख ७२ हजार ६ सय २१ रुपैया प्रारम्भिक बेरुजु देखिएको छ ।


गत बर्ष भन्दा अधिकाशं स्थानीय तहको बेरुजुको रकम ठुुलो मात्राले बढेको हो । यति ठुलो रकम बेरुजुको रुपमा देखिएपछी स्थानीय तहको कार्यशैली माथीनै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । आन्तरिक लेखा परिक्षण पश्चात मात्रै मलेप गराउने स्थानीय तहले कस्तो खालको आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउछन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । यता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाँचथरकाका प्रमुख बासुदेब खनाल प्रचलित नियम कानुन बमोजिम काम नभएको साथै संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाइ असार ३१ गते सम्म बजेट पठाएका कारण सो कामहरु सम्पन्न नहँदा समेत ठुलो मात्रामा बरुजु देखीएको बताए ।

आर्थिक बर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहलाई पेश्कीको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रदेश र संघिय सरकारका कारण समते बेरुजुको भार स्थानीय तहले बोक्नु परेको उनल बताए । उनि भन्छन –“माथी बाट आएको बजेट जनप्रतिनिधीहरु फकाउन चाहदैनन्, अनी काम पनी त्यो आर्थिक बर्ष भित्र सकिदैन, बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण यो पनी हो” फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख राजेन्द्र भटराइले समेत सो कुरा स्विकार गरे । फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विनोद कुमार दाहालका अनुसार नगरपालिकाको समेत आधा जती बेरुजु पेश्कीका कारण देखिएको हो ।

अन्तिम समयमा संघ र प्रदेशबाट आएको बजेटका कारण बहुबर्षिय आयोजनाहरुमा दिइएको पेश्की कारण बेरुजुको रकम धेरै देखिएको उनले सुनाए । अधिकाशं स्थानीय तहले अन्तिम समयमा माथिबाट आएको बजेटकै कारण बेरुजु बढी भएको तर्क गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले स्थानीय तहको मलेप पश्चात स्थानीय सरकारहरुको बेरुजुको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्बजनिक गर्ने गर्छ । त्यसको ३५ दिमा स्थानीय तहहरुले आफुसंग भएका र लेखा परिक्षणको क्रममा छुटेका कागजातहरु पुन बुझाएर या पुरा गरेर बेरुजुको केही रकम घटाउन सक्छन् ।

तर निसर्त स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने रकमको २० प्रतिशत भन्दा धेरै रकम अधिकाशं स्थानीय तहमा बेरुजु देखिनु चिन्ताको बिषय भएको सरोकारवालाको टिप्पणी रहेको छ ।



error: Content is protected !!