मोफसल

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड ऋण लिने

पाँचथर:दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर ९१३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट भएका श्रमिक दाङको घोराहीमा छाडा गाई नियन्त्रण गरेर गौशालातिर लैजाँदै ।फाइल तस्बिर स् कान्तिपुर

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई अनुत्पादक भन्दै ऋण लिएर सरकारले मुलुकलाई भार थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । यो ऋणबाट युवा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहितको रूपान्तरण पहल परियोजनामा खर्च गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

‘रूपान्तरण पहल परियोजना भनिए पनि यो रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेटले अपुग हुने भएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ऋण लिने भएको श्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ऋणको उपादेयता नहुने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा युवालाई रोजगारीमा लगाउने र त्यसको आधारमा उनीहरूलाई ज्याला दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यो कार्यक्रममा संलग्नलाई ज्यालाका नाममा नगद वितरण र भुक्तानीको प्रक्रियामा दुरुपयोग भएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचित बनिसकेको छ ।

‘पूर्वाधार निर्माण, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, जनशक्ति सक्षम तथा विकासका लागि दातृ निकायहरूसँग ऋण लिने हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका र नगरपालिकामा बजेट पठाउने, दैनिक ज्यालादारीका नाममा नगद वितरणका लाडि ऋण लिनु उपयुक्त छैन ।’ यसले सरकारमाथि दायित्व सिर्जना गर्ने नेपाली जनताको थाप्लोमा यो ऋण खप्टिने उनको टिप्पणी छ । हाल साढे १० खर्ब रुपैयाँ नेपालले तिर्न बाँकी ऋण छ । प्रतिनेपाली ऋण करिब ३६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

‘ऋण लिने र नगद वितरणले पाउनेलाई पनि क्षणिक लाभ, दिनेलाई खर्च र भार मात्रै हुन्छ,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणको उद्देश्य पूर्ति नहुने खालका कार्यक्रममा ऋण लिन सरकारले धेरै पटक सोच्नुपर्ने थियो ।’

विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९आईडीए० बाट यो ऋण लिन सरकारले अर्थ, कानुन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको एक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उनीहरूले ऋण लिन उपयुक्त हुने भनी सरकारलाई सुझाव पेस गरे । ‘नेपालले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेपछि वार्ता टोली गठन भएको हो,’ सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘विरोध भएपछि औपचारिकता निभाउन वार्ता टोली गठन र सिफारिसको काम भएको हो ।’

गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित यो कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको हो । विनियोजित बजेट सक्न वर्षान्तमा यो कार्यक्रममा संलग्नहरूलाई ज्यालाका रूपमा जथाभावी बाँडेको, वास्तविक श्रम नभएको, कार्यकर्ता केन्द्रित रोजगारी दिइएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रालयले भने ६ हजार ९ सय ४ आयोजनामा काममा लगाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको जनाएको छ ।

‘वृद्धवृद्धाका लागि सामाजिक सुरक्षाको भक्ता बढाउँदा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायहरूले नगद बाँड्न हुँदैन भनेर आलोचना गरेका छन्,’ पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘विश्व बैंकले पनि पनि यस्तो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु सुहाउँदो भएन ।’

यसो भन्ने विश्व बैंकले आलोचना थाहा पाउँदापाउँदै किन दियो ऋण रु ‘दातृ निकायले देशअनुसार लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन्,’ सुदेवीको उत्तर छ । लक्ष्य पुगेन भने त्यस देशमा काम गर्ने अधिकारीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा दिइएको ऋण खर्च नभइरहेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च हुने प्रकृतिको रहेकाले लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैंकको चाहना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्षको अन्तिमसम्ममा १ लाख ७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको विवरण श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कार्यक्रममा संलग्न हुनका लागि १७ लाख १ हजार ५५१ जनाले आवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

गत वर्ष यो कार्यक्रम दुरुपयोग भएकाले विश्व बैंकले कडा सर्त राखेर अघि बढ्न सक्ने अनुमान अर्थविद् रामेश्वर खनालको छ । ‘मैले यस कार्यक्रमको आलोचना गरेपछि विश्व बैंकले सरकारलाई ऋण दिन्छौं भनिसकेका छौं, कसरी व्यवस्थति गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो,’ उनले सुनाए, ‘रोजगारी सिर्जना नेपालको प्राथमिकता हो, त्यसमा आपत्ति हुने कुरै भएन । मुख्य कुरा दुरुपयोगको प्रश्न हो भन्दै चार सुझाव दिएँ ।’

पहिलो जो व्यक्ति काममा संलग्न हुन्छ उसैको नामको बैंक खाता हुनुपर्‍यो र त्यसमा भुक्तानी गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । ‘दोस्रो सुझाव एक घण्टामा काम लगाएर वा रोजगारीमै संलग्न भएको पार्टी कार्यकर्तालाई यसमा रोजगारी दियौं भनेर भुक्तानी दिनु हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने । त्यसबाट जोगिन कम्तीमा ६ महिनाअघिदेखि बेरोजगारी भएको र एउटा सीप भएको व्यक्तिलाई प्रशिक्षित नगरी अर्को क्षेत्रको काममा लगाउन नपाइने तेस्रो सुझाव दिएको खनालले बताए ।

साभार कान्तिपूर बाट

error: Content is protected !!