अर्थ

स्थानीय तहलाई बजेटको चटारो, आज बजेट नल्याउनेको अनुदान काटिने

पाँचथर :कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि आइतबार नीति, कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेश गरेको छ । एक अर्ब ४८ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट उपमेयर सुशीला मिश्रले नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

१९ वडा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल, स्वच्छ खानेपानी, ढल व्यवस्थापन लगाएत पूर्वाधारको अभाव छ । समावेशी र समानुपातिक रुपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओड बताउनुहुन्छ । पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ । उद्यमशिलता र तालिममा पनि जोड दिएको उहाँको भनाइ छ । पहिलेको भन्दा थप सुधार भएर आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको मेयर ओडको दाबी छ ।

त्यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गरिसकेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो पुरानै प्राथमिकताका क्षेत्र समेटिएका छन् । विगतमा जस्तै पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको मेयर सोमप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका साझा समस्या

धनगढी र चाँगुनारायण जस्तै सबैजसो स्थानीय तहका साझा समस्या छन् । नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी चाहिएको छ । स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ होस् भन्ने चाहना छ । बाटोघाटो घरदैलोमै भए सुविधाको अनुभव हुन्छ । तर यी सबै क्षेत्रमा विकास देखिएको छैन । त्यसैले पनि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, किसानका समस्या सबैजसो स्थानीय तहका साझा समस्या नै हुन् ।

स्रोत अनुसारको बजेट

जनप्रतिनिधि चुनिए लगत्तै आर्थिक बर्ष २०७४र७५ मा पहिलो पटक बजेट बनाउँदा सबै आवश्यकता समेटिएनन् । अनि स्रोत पनि भएन । तर यसपाली स्रोत समेत बढेकाले त्यसैअनुसार बजेट ल्याउन लागेको काठमाण्डौको कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती खड्का बताउनुहुन्छ । ‘सुरुमा सा साना योजना बनाइयो, तर यसपटक ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कममा योजना कमै राख्ने, ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिने अनि क्रमागत योजनालाई पूर्णता दिनेगरी बजेट आउँछ ।’ यसैगरी स्थानीय तहले आ आफ्नो स्रोत अनुसार बजेट ल्याउँदैछन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारले जस्तै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनुपर्छ । केन्द्र सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको २७ दिन र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको १० दिनपछि आज मंगलबार स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । असार १० भित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयसिमा पालना गरी केही स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सभामा प्रस्तुत समेत गरिसकेका छन् ।

बजेट नल्याए अनुदान रोकिने

चालु आर्थिक वर्षमा ४७ स्थानीय तहले बजेट नल्याएर कानुन उलंघन गरे । ती स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा असर प¥यो । उनिहरुलाई केन्द्र सरकारले कारबाही गर्न भने सकेन । बजेट नल्याउने स्थानीय सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन नसकेको बुझाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयको छ । तर यसपटक भने समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहले अनुदान नपाउने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको समय असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेका छन् । केन्द्रले तोकिएको समयभित्र बजेट पेस नगर्ने तहलाई अनुदान रोक्ने आशय सहितको परिपत्र गरेको हो । केन्द्र सरकारले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न परिपत्र गरिसकेको मन्त्रालयको योजना तथा विकास समन्वय महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले पेस गरेको बजेट सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्न सक्छन् । बजेट पास नगरी खर्च गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई छैन । बजेट पेस गर्ने, पारित गर्ने र खर्च गर्ने प्रकृयागत व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रक्रिया पालना नभए सरकारले स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारको अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण गर्न कठिन हुनेछ ।

स्रोत उज्यालो