मोफसल

शिक्षा आयोग प्रतिवेदन गुपचुप, मन्त्री नै अप्ठेरोमा

शिक्षा क्षेत्रका प्रवुद्ध व्यक्तिको संलग्नतामा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन चार महिनादेखि गुपचुप राखिएको छ। विद्यालय तहदेखि विश्व विद्यालयसम्मको शिक्षालाई सीपमूलक, रोजगारमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। शिक्षामा लगानी बढाउन पनि प्रतिवेदनले सरकालाई सुझाएको छ।

ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक पुनःसंरचनामा गएको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि समसामयिक सुधार गर्न विज्ञको सुझाव लिने उद्देश्यले शिक्षा आयोग गठन भएको थियो।

गत असारमा गठन भएको आयोगले चार सय २८ पृष्ठको प्रतिवेदन गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो। तर चार महिना वितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा सार्वजनिक पनि नभएपछि आयोग अध्यक्ष शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नै अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

प्रतिवेदनले दिएका थुपै्र सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने भएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको सरकारी अधिकारीले अनुमान गरेका छन्। प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नभएको सन्दर्भमा केही दिन अघि को छलफलमा अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले मन्त्री अध्यक्ष भएको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न योग्य हुनुपर्ने औंल्याएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनप्रति आशंका पैदा गरिदिएका थिए।

आयोगले प्रतिवेदनमा कम्पनी, गुठी, सहकारीलगायतबाट सञ्चालिन ९निजी० विद्यालयलाई १० वर्ष भित्रमा एकै मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तत्काललाई कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ।

आयोग प्रतिवेदनकै आधारमा संघीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको थियो। तर प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेका कारण ऐन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध छ। मन्त्रालयले बनाएको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा पनि अलपत्र छ।

अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनभित्रका विषय वस्तुबारे आफू बेखबर भएको बताएका छन्। शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग लिएर गएका शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल ९एनसीई० का पदाधिकारीसँग उनले भने, ‘शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा के छ मलाई थाहा छैन। भर्खर पढ्न मगाएको छु।’ यद्यपि उनले शिक्षामा क्रमशः बजेट बढाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता भने व्यक्त गरे।

प्रतिवेदनमा कक्षा आठसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म ९कक्षा १२० सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको सरकारबाट शिक्षामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत र कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। संविधानले नै भनेको कक्षा आठसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन निजी शैक्षिक संस्थालाई नियन्त्रण क्रमशः बन्द गर्नुपर्ने आशय प्रतिवेदनको थियो। तर निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा उक्त प्रतिवेदन थन्क्याइएको आयागकै सदस्य बताउँछन्।

स्रोत अन्नपूर्ण